औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों को अनुदान धनराशि का डिजिटल हस्थानान्तरण किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान धनराशि के डिजिटल हस्थानांतरण किया। मुख्यमंत्री ने 40 औद्योगिक इकाइयों को मंजूर 90 करोड़ रुपये की धनराशि का लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किया। भारत सरकार की औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमालयी राज्यों के लिए उद्योगीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है, और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को 05 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी पर 30 प्रतिशत की दर से निवेश किया जाता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास योजना के माध्यम से राज्य को सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहित, संवादित और विस्तारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई और अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ हुई बैठकों में राज्य में लगभग 55 हजार करोड़ के करार हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक जो करार हुए हैं, राज्य सरकार का प्रयास है कि 08-09 दिसंबर 2023 को देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट तक अधिकांश करारों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैठकों में प्राप्त सुझावों पर भी अमल किया जा रहा है। जो करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैं, उनका पूरा अनुसरण किया जाएगा। निवेश के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने और प्राथमिक सेक्टर को मजबूत बनाने वाले सुझावों और करारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जो भी नीतियां बनाई हैं, निवेशकों, उद्योगों और उत्तराखण्ड के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई हैं। इस अवसर पर सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा, और उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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