उत्तराखंड समाचार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया कि भू- कानून के मामले में गठित समिति की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है । वे शीघ्र ही इस रिपोर्ट का विश्लेषण करने और उसे कैबिनेट में प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं । उत्तराखंड समाचार उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपत्ति दर्शाते हुए कहा है कि राज्य में भू कानून को लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसके पक्ष में पूरी श्रद्धा रखती है ।
उन्होंने जल्द ही आयोजित होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को उत्तराधिकृत करने की घोषणा की है । मुख्यमंत्री ने यह भी दिलाया कि उनकी सरकार के लिए जनता की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है । वे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ की गई आधिकृत बातचीत में भू- कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट को जल्द हीकैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा । वे ने इसके साथ ही जनता की भावनाओं के साथ मिलकर सशक्त भू कानून को राज्य में लागू करने के लिए अपनी सरकार की पूरी प्रतिबद्धता की भी घोषणा की । आखिरकार, उत्तराखंड में भू- कानून के बारे में आपको जानकारी देते हैं ।
उत्तराखंड में भू– कानून की मांग–
उत्तराखंड राज्य में हाल के समय में भू- कानून की मांग व्यापक रूप से बढ़ रही है, और यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश की तरह राज्य में भू– कानून को लागू करने की इच्छा का परिणाम है । में हिमाचल प्रदेश में भू- कानून का अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने में निर्बाधता थी । यह कदरयां वृद्धि की मांग का परिणाम है, क्योंकि यहाँ के लोग भी अब इस तरह की सुरक्षा चाहते हैं । इस प्रस्तावित भू- कानून के माध्यम से, लोग राज्य की सीमाओं के बाहर से आने वालों के लिए अपनी जमीन को बेचने से बचा सकेंगे । इसके अलावा, इसके अनुयायियों का मानना है कि यह कानून राज्य की जनता की भावनाओं का सम्मान करता है और उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा करता है । यह स्थानीय जनता को विदेशी निवेशकों से आने वाली संभावित खतरों से बचाने में मदद कर सकता है, जो उनके स्थानीय अस्तित्व को प्रभावित किए बिना यहां निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं ।
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